Miks peaks mitmekesisus ühele Saaremaa ettevõttele kasulik olema?
13. mail kajastas Saaremaa ajaleht “Meie Maa” mitmekesisuse teemat ettevõtluses. Teemast kirjutas AASK Consult’i, kes on ka üks 17st Mitmekesisuse … Loe edasi
13. mail kajastas Saaremaa ajaleht “Meie Maa” mitmekesisuse teemat ettevõtluses. Teemast kirjutas AASK Consult’i, kes on ka üks 17st Mitmekesisuse … Loe edasi
Neljapäeval, 18. aprillil esindas Eesti Inimõiguste Keskus Tallinna Halduskohtus edukalt Vietnami kodanikku tema kinnipidamise pikendamise istungil. Sama inimese kinnipidamist on … Loe edasi
Märtsis liitus Eesti Inimõiguste Keskus ECRE ELENA (Euroopa asüüliteemaline õigusvõrgustik) võrgustikuga. ELENAsse kuulub üle 500 praktiseeriva õigusnõustaja, kes edendavad varjupaigataotlejate … Loe edasi
Eesti Inimõiguste Keskus viis 12. aprillil 2013 TTÜs läbi inglisekeelse ekspertseminari ” Legal counseling and representation of asylum seekers”, mis … Loe edasi
Detsembris saatis Euroopa Nõukogu oma liikmesriikidele küsimustiku, et uurida Ministrite Komitee soovituse Rec(2010)5 täitmise edukuse kohta. Soovitus tuletab riikidele meelde nende kohustusi seksuaalsel … Loe edasi
Eesti Inimõiguste Keskuse pagulaste õigusabikliiniku vanemõigusekspert Anne Veerpalu ning nooremõigusekspert Anni Säär kohtusid esmaspäeval, 18. veebruaril, Siseministeeriumi kutsel ministeeriumi ning … Loe edasi
Kolmapäeval, 20. veebruaril, toimub teine pagulasteemaline väitlus Postimees online’is. Sel korral on väitluse teemaks “Kas sõjakogemus kohustab eestlasi uuspagulasi aitama?”. … Loe edasi
Kolmapäeval, 30. jaanuaril, toimub esimene kuuest pagulasteemaliseset väitlusest Postimees online-keskkonnas. Väitlused on osa Eesti Inimõiguste Keskuse rahvusvahelise sundrände teemalisest avalikkuse … Loe edasi
Lp Hanno Pevkur justiitsminister Tänan, et pöördusite meie poole arvamuse saamiseks ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise … Loe edasi
Eesti Inimõiguste Keskuse ettepanekud 21. detsembril 2012. aastal Justiitsministeeriumis toimunud ümarlaual arutatud KarS muutmise seaduse eelnõule Täname võimaluse eest taas … Loe edasi